बुटवल : २६ वर्षदेखि व्यक्तिले दावी गर्दै आएको रुपन्देहीको शंकरनगर सामुदायिक वनको ८२ बिघा जग्गा अदालतले वनकै भएको फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलाले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको प्रयास असफल भएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको शंकरनगर सामुदायिक वनको नाममा दर्ता भएको ५०३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८२ बिघा १४ कठ्ठा १० धुर जग्गालाई भूमाफियाको एक समूहले ७२ जनाको नाममा नक्कली लालपूर्जा बनाई आफ्नो दावी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
२०४६ सालमा बनेको रुपन्देही कपिलवस्तु वन क्षेत्र शुद्धिकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष यज्ञबहादुर बुढाथोकीको हवाला दिएर भूमाफियाले वन क्षेत्रको जग्गा दावी गरेपछि उक्त मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सर्र्वोेच्च अदालतले पछिल्लोपटक २०७६ सालमा दुबै पक्षको रोहबरमा विवादित जग्गाको नक्सांकन र नापजाँचको काम गर्न पुनरावेदन अदालतलाई आदेश दिएपछि सोही अनुसार गत मंसिर १२ गते जग्गाको पुनः नक्सांकनसमेत भएको थियो ।
पुनः नक्सांकन र नापजाँच हुँदा उक्त जग्गामा कुनै आवादी नभएको, तिरोभरो नचलेको, ७२ जनाको नाममा दर्ता भएको प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सामुदायिक वनको पक्षमा फैसला गरेको हो ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले आइतबार विवादित जग्गा वन क्षेत्रकै भएको अन्तिम फैसला गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
