काठमाडौँ : सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुली सुविधा पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् उत्पादन प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुका लागि लगानी वृद्धि गरि दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरि आगामी आर्थिक वर्ष थप ७ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारणलाईन नपुगेका क्षेत्रहरुमा आगामी वर्ष लघु र साना जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २५ हजार घरधुरीलाई बिजुली सुविधा उपलब्ध गराइने नीति सरकारको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामन्जस्य ढंगले अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने र विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाह्रै महिना बिजुली आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा बमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्विपक्षिय विद्युत् व्यापार, दुई देशका राष्ट्रिय प्रसारणलाईनको समन्वयात्मक उपयोग गरिने नीति लिइएको छ ।
जलाशययुक्त तथा नदी वेसिन आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी ४ सय केभी क्षमताका प्रसारणलाईहरु निर्माण गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
