बुटवल : हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे बुटवलको विशेषता बनिसक्यो। सडक छेउमा पार्किङ गरेर राखिएका गाडीहरू धुलो र हिलोले चिनिदैनन्। पहाडबाट आएका गाडीहरू गन्तव्यमा पुगिसकेपछि क्षणभरमै नचिनिने हुन्छन्। एम्बुलेन्सले सहजै बिरामी पुर्याउन सक्दैन। मुख्य बजार क्षेत्रमै आइसकेपछि अस्तव्यस्त सडक देखेर सर्वसाधारण नागरिकले सरकारलाई ‘सराप्छन्’। गालीगलौच गर्छन् र भन्छन्, ‘छि यस्तो पनि बुटवल !’
यही बुटवल विगत ६ वर्षदेखि ‘कुरूप’ बन्दै गएको छ। अरू कुनै कारणले होइन्, झन्डै तीन किलोमिटर खाल्डाखुल्डीसहितको सडकले गर्दा। राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाखोला सम्मको सडक समयमै नबन्दा नागरिकहरूको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै छ।
चौराहदेखि गोलपार्कसम्मकै क्षेत्रलाई धेरैले ‘बुटवल’ भनेर चिन्ने गर्छन्। बुटवलको मुख्य अनुहार नै यही हो। पहाडबाट बुटवल झर्नेहरू धेरैजसोको औषधि उपचार गर्ने, किनमेल र अध्ययनका लागि नागरिकहरू यहाँ आउने गर्छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालदेखि निजी क्षेत्रका ठूलाठूला हस्पिटल, कलेज र ठूला घरानाका व्यवसायीहरू यही क्षेत्रभित्र छन्। राजमार्ग चौराह, मिलनचोक, हस्पिटल लाइन, अमरपथ, ट्राफिकचोक र लक्ष्मीनगरलगायत क्षेत्रका भित्री भागमा जानका लागि पनि मुख्य सडक यही हो।
लथालिंग सडककै कारण नागरिकहरूले दिनानुदिन हैरानी खेप्नुपरेको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बुटवल—बेलहिया सडक आयोजना कार्यालय रुपन्देहीले यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न थालेको ६ वर्ष पुग्यो। राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको २ दशमलव ९४ किलोमिटर दूरीको सडक निर्माण अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। सडक ६ लेनको बनाउने गरी निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
२०७३ साल चैत १७ गते कञ्चनजंघा/बिरुवा जेभी कन्ट्रक्सन मध्ये बानेश्वर काठमाडौंसँग आयोजना कार्यालयले तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७६ असोज १६ गतेसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले दुईपटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन। तेस्रो चरणको म्याद थप्ने प्रक्रियामा आयोजना कार्यालय छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म यस खण्डमा कुल २७ प्रतिशत भौतिक र २५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको बुटवल बेलहिया सडक आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सविता ज्ञवालीले जानकारी गराइन्। ‘तेस्रो पटक म्याद थप गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘निवेदनउपर छलफल हुन बाँकी छ। म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।’ ०७७ साल जेठ १ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी पहिलोपटक र ०७९ असार ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रोपटक म्याद थपिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनले म्याद सकिएका ठेक्काहरूलाई बढीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने नियम बनाएपछि त्यसैलाई टेकेर निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएको ज्ञवालीले जानकारी गराइन्। निवेदन दिएको एक महिनाभित्र म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। जसअनुसार ०७९ साउन ८ गते दिएको निवेदन अनुसार भदौको ६ गते यसको अन्तिम टुंगो कार्यालयले लगाउनुपर्ने छ। म्याद थप नगरेमा कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना तिराएर काममा लगाउने कानुनी प्रावधान छ।
भ्याटबाहेक सम्झौता रकमको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत जरिवाना प्रतिदिनका दरले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लगाएर काम पूरा गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। ६ वर्षअघि यस आयोजनाका लागि कार्यालयले भ्याटसहित ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। यसमध्ये १३ करोड ६४ लाख ५७ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
