बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समिति गठन गर्ने बेवास्ता गरिएको छ ।संसदीय समितिले सरकारका कामकारबाहीलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्य भएपनि संसदीय समिति गठन गर्न दलहरू उदासीन देखिएका छन् ।
एमाले र माओवादीले केही आन्तरिक छलफल गरे पनि अन्य दलहरू भने संसदीय समिति गठनको विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अझै पूर्णरुपमा नाम नआएको बताए । उनका अनुसार पहिला छलफल गरी टुंग्याएपछि प्रदेश सभाको बैठकमा घोषणा गर्ने नियम भएपनि अझैसम्म सबै नामप्राप्त भएको छैन ।
उनले दलहरूले त्यसमा चासो देखाएमा प्रदेशसभाबाट कुनै समस्या नभएको बताए । उनले भने,‘हामी तयार छौ, हामीले नाम पनि मागेका छौ । सबै नाम पाउनासाथ साथ त्यो प्रक्रियामा जान्छ ।
त्यसो त दलहरूले भने सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएका कारणले संसदीय समितिमा गठन गर्न नसकिएको बताउँछन् । एमालेले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउनै ढिलाइ गरेपछि त्यसको असर संसदीय समिति गठनमा परेको नेपाली काँग्रेस प्रदेश सांसद अब्दुल रज्जाकले बताए । उनले भने,‘सरकारले विश्वास मत पाएको एक महिना पछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा यतातिर हुन्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाले गठन गर्ने ७ वटा समिति रहेका छन् । विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अझै यकिन छैन । यसअघि प्रदेशसञ्चालनको लागि सभामुखको नेतृत्वमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समिति अनिवार्य प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि चाहिन्छ ।
