बुटवल ।
वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा ९ वटा मन्त्रालयको भारी आफैँले बोक्नु परिरहेको छ । जसले गर्दा अहिले बजेट निर्माणका लागि सकस हुन थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । उनले हालै आर्थिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी धनबहादुर मास्कीलाई दिए पनि अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रालयहरुलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।
बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अहिले प्रदेश सबै मन्त्रालय बजेट निर्माणको काममा खटिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीब्र रुपमा भइरहेको बताए । तर विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बहुवर्षे योजना जारी राखे पनि कुन योजनामा कति बजेट छुट्याउने भनेर निर्णय गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
सचिव श्रेष्ठले जिल्लाबाट आउने योजनाहरू तथा अन्य नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रीकै प्रतीक्षामा रहेको बताए । सबैभन्दा धेरै बजेट जाने यो मन्त्रालयमा सडक र पुल गरी झन्डै १ सयभन्दा धेरै बहुवर्षे ठेक्का लागेका छन् ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत बजेट घटाएर योजनाहरू बनाउन निर्देशन दिँदा अप्ठ्यारोमा परेको सचिव श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्री नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रमहरुलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
