काठमाडौं,२८ असार-प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बेलामा नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ।
प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गरेर नियुक्त भएकाहरुलाई समेत समयवधि बाँकी हुँदै हटाइएपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकाहरुले न्याय पाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्र सर्वोच्च पुगेका थिए।
झा र मिश्रले दायर गरेको रिटमा बिहिबार सुनुवाई भएको थियो। सरकारले दिएको अवकाश गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो।
सुनुवाइ पछि न्यायधिश भण्डारीको इजलासले उनीहरुलाई तत्काल काममा फर्काउन आदेश गर्दै रिट निवेदक र विपक्षी सरकार पक्षलाई साउन ३ गते छलफलमा आउन आदेश गरेको छ।अदालतको आदेश लगत्तै झा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण पुगी काम समेत थालेका छन्।
उनले आफ्नो कुरा भन्न नदिई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति भएको केही महिनामै अवकाश दिएको बताएका छन्। ५ वर्ष प्राधिरकणको नेतृत्व सम्हालेका झालाई देउवा सरकारले पुनःजिम्मेवारी दिएको थियो।
गएको असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको भन्दै तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैमा झा र मिश्रसहित गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल लगायत परेका छन्।