झन्डै ३८ महिनाअघि भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया ठेकेदारहरूको चलखेलका कारण अवरुद्ध बनेको छ ।
गत वैशाख ३० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पत्रिका तथा अनलाइनमा सूचना निकाली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान गरेपछि ६ वटा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले मात्र बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
तर ठेकेदाहरूबीच कमिसनको खेल भएपछि अहिले टेन्डर प्रक्रिया नै अल्झन पुगेको छ ।
प्राधिकरणले १ महिनाको समय राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार ४ अर्ब हाराहारीको धरहरा परियोजना निर्माणका लागि नेपालमा ६ वटा मात्र निर्माण कम्पनीको मापदण्ड पुग्छ ।
जसमध्ये आशिष निर्माण सेवा कम्पनीको मापदण्ड नपुगेपछि अन्य ५ वटा निर्माण कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, रमन कन्सट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र कुमार कन्स्ट्रक्सन मात्र बोलपत्रका लागि छनौट भए ।
धरहराको ठेक्का पाउने प्रतिस्पर्धामा थोरै मात्र निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने भएपछि ४ वटा निर्माण व्यवसायी एकजुट भएर कमिसनको खेल सुरु गरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
रमन कन्स्ट्रक्सन बाहेकका अरू निर्माण कम्पनी पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा वर्तमान सांसदका कम्पनी हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनी हो भने पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, काङ्ग्रेसका रसुवाका सांसद मोहन आर्चायको रसुवा कन्स्ट्रसन र पूर्वसांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्ट्रक्सन रहेको छ ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरू मिलेर केहीले धेरै रकमको बोलपत्र पेस गर्ने र एउटा कम्पनीले उनीहरूको भन्दा केही कम गरेर पेश गर्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नगरी मिलेमतोमा करोडौँ रुपियाँको कमिसन भागबण्डाको खेल खेलेको अन्य निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।
गत असार २६ गते बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने दिन भन्दा एक दिनअघि रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलपत्रमा सहभागी चिनियाँ भेन्चर कम्पनीको काजजात नक्कली रहेको भनेर उजुरी गरे ।
सोही उजुरीपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पत्र पठाएर बोलपत्र खोल्ने काम स्थगित गर्न भन्यो ।
यसरी बोलपत्र खोल्नु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुको कारण कमिसनको चलखेल रहेको रमन कन्स्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमन महतोले बताए ।
रमन कन्स्ट्रसनको बोलपत्र रकम कम भएको सुइँको पाएपछि राजनीतिक चलखेलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्य बोल–कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने हुन्छ ।
यसबारेमा छानविन गर्न र बोलपत्र सार्वजनिक गर्न रमन कन्स्ट्रसनले माग गरेको छ ।
रसुवा कन्स्ट्रक्सनले उच्च दरमा बोलपत्र हाल्न रमन कन्स्ट्रक्सनलाई पनि प्रलोभन दिएको बताइएको छ ।
कमिसनमा राजनीतिक चलखेल हुन लाग्यो : रमन कन्स्ट्रक्सन
असार २६ गते आर्थिक बोलपत्र खोल्नुपर्ने भए पनि रसुवा जेभीले चलखेल गर्नका लागि उजुरी गरेको रमन कन्सट्रसनको आरोप छ ।
कम कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्थामा रसुवा कन्स्ट्रसन कम्पनीले असार २५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टेन्डर प्रक्रियामा फर्जी कागजात परेको छ भनेर उजुरी गरे पनि टेन्डर प्रक्रिया एक हप्ताका लागि सारियो ।
प्राधिकरणले २४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने नयाँ धरहराको लागत ४ अर्ब २७ करोड अनुमान गरेको छ ।
बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीले सो अनुमानको २५ प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४ निर्माण कम्पनी मिलेर ३ जनाले धेरै मूल्यको बोलपत्र हालेका थिए भने १ कम्पनीले उनीहरूको भन्दा कम मूल्यमा बोलपत्र हालेका थिए । त्यो कम मूल्य वास्तवमा कम मूल्य नभई मिलेमतोमा कमिसन
भाग लगाउनका लागि उच्च मूल्यभन्दा थोरै तलको हुनसक्ने रमन कन्सट्रक्सनको अनुमान छ ।
बोलपत्र प्रक्रियामा रमन कन्सट्रसक्सन पनि सहभागी भएपछि मिलेमतोमा गरिएको योजना असफल हुनेभएपछि राजनीतिक चलखेल गर्न षडयन्त्र भएको सो कन्सट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक रमन महतोले रातोपाटीलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्नुको नियत हप्ता÷दुई हप्ता समय गुजारेर राजनीतिक चलखेल गरेर धरहराको ठेक्कामा आर्थिक घोटाला गर्न खोजिएको महतोको आरोप छ । उनले तोकिएको मितिमा बोलपत्र खोल्नुपर्ने बताउँदै यो विषयमा छानविन हुनुपर्ने बताए ।
महोतोले आफ्नो कम्पनीले टेन्डर हात पार्ने थाहा रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा सांसद आचार्यले राजनीतिक चलखेल सुरु गरेको दाबी गरे ।
यी निर्माण कम्पनीहरूले चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चरका रूपमा लिएर टेन्डर प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उजुरी गरेपछि चिनियाँ कम्पनीको कागजात परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै चिनियाँ दूतावासमा पठाइएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले बताए ।
चिनियाँ दूताबासले उजुरी गरिएको कम्पनीको कागजात सक्कली वा नक्कली छुट्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएपछि मात्र बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि छानविन गरिरहेकाले त्यहाँबाट आउने आदेशपछि मात्र बोलपत्र खोल्ने सहसचिव मानन्धरले रातोपाटीलाई बताए ।
दोष लगाउने काम भयो : प्राधिकरण
निर्माण व्यवसायी कम्पनीको चलखेलबाट टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेका बेला प्राधिकरणका कर्मचारी पनि कमिसनको चक्करमा लागेको आरोप लागेको छ ।
प्राधिकरणले तीन वर्षभित्र भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९१ करोड २८ लाख कारोबार गर्ने कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुने मापदण्ड तोकेको थियो ।
यस्तो मापदण्ड राख्नुको कारण ठूला निर्माण व्यवसायीसँग कमिसनको चक्कर रहेको अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
यो मापदण्डभित्र ६ वटा निर्माण व्यवसायी मात्र पर्ने भएकोले सबै सेटिङका आधारमा यो खेल भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक निर्माण व्यवसायीले भने ।
यो मापदण्ड नै अवैज्ञानिक रहेको अन्य व्यावसायीको धारणा छ ।
यता प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले यो आफूले टेन्डर हाल्न नपाएपछि दोष लगाउने कुरा मात्र भएको दाबी गरे ।
उनले नियमअनुसार नै प्राधिकरणले बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने निर्माण व्यवसायीको मापदण्ड तोकिएको बताए ।
उनले भने– ‘मापदण्ड बनाउने पनि एउटा क्राइटेरिया छ, त्यही अनुसार हामीले बनाएका हौँ, टेन्डर हाल्न नपाउनेले मिलेमतो ग¥यो, आर्थिक प्रलोभनमा प¥यो भन्छ । आफूले टेन्डर हाल्न नपाएपछि हामीलाई दोष मात्र लगाउँछन् ।’
धरहरा निर्माणका लागि डीपीआर तथा डिजाइन तयार पारिसकिएको छ ।
२४ रोपनीमा फैलिने धरहरा निर्माणका लागि धरहरा आसपासमा रहेका संरचना भत्काएर खाली गरिएको छ भने गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई डिल्लीबजार सारेर ठाउँ खाली गरिने भएको छ ।
धरहरा निर्माणका लागि धरहराको कोषमा नौ करोड रुपियाँ जम्मा भएको छ । नयाँ बन्ने धरहरा जमिनमुनि दुई र जमिनमाथि २२ तला गरी २४ तलाको निर्माण गर्ने योजना छ ।
