काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका केशव स्थापितले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुन योग्य नभएको बताएका छन् । समाचारको अनुसार आफूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई इमानका साथ बोकेको स्थापितको दाबी छ।
‘हाम्रोमा पार्टीभित्र गुट छ। मैले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो। सभामुखमा पनि दाबी गरेको हो। अहिलेका डोरमणिको दाबी थिएन्। बरु अष्टलक्ष्मीको दाबी थियो। मलाई पूर्वाधारमन्त्री बनाउनु भनेर पौडेल हिँडेका हुन्। उहाँको हैसियत नै त्यही हो’, उनले भने, ‘त्यसपछि पार्टीभित्र चलखेल भएपछि भोटिङमा २४ र ३४ भयो। हामी सबै उपत्याकाले बोकेको र भोट हालेको कारण हेटौंडाको एउटा कुनामा बसेको मान्छे मुख्यमन्त्री भयो। तर, आज दम्भ देखाउने रु’ स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेलको चर्को आलोचना गरेका छन्। उनले पौडेलको साँठगाँठ सिआईएसँग रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-बेथितिः कन्डिसनका गाडी ग्यारेजमा नयाँ किन्न रकम माग
काठमाडौं / संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति निर्वाचित भइसकेपछि धेरै सभापतिको गुनासो थियो– सचिवालयले सुविधावापत दिएका गाडी पुराना भए । सभापति मात्र होइन, केही पदाधिकारीले पनि सचिवालयले उपलब्ध गराएको गाडीमा चित् बुझाएनन्। पदाधिकारी र सभापतिको गुनासो बढेपछि सवारी खरिदको ‘एजेन्डा’ नै बन्यो। अनि एजेन्डा पुग्यो व्यवस्थापन समिति बैठकसम्म ।
संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने संघीय संसद सचिवालयसँग १०० भन्दा बढी गाडी छन्। प्रचलनमा रहेका ठूला गाडी कर्मचारीको आवतजावतमा प्रयोग गरिए पनि अन्य सवारीसाधन पदाधिकारी र सचिवालयका उच्च अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कुल गाडीमध्ये दुई वर्षयता भित्र्याइएका गाडी नै २५ वटाभन्दा बढी छन् तर यी गाडीसमेत पदाधिकारी र सभापतिले कन्डिसनमा नरहेको भन्दै नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य बनाएका छन्।, आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-५ लाख स्मार्ट लाईसेन्स ४५ दिनमा
काठमाडौं,२१ कार्तिक — यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाईसेन्सको पर्खाइमा रहेका ५ लाखलाई ४५ दिनमा लाईसेन्स दिने गरी काम थालेको छ । ५ लाख स्मार्ट लाईसेन्स ४५ दिनमा सकिने गरी काम भईरहेको छ, विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
लाईसेन्स छपाईको सम्पुर्ण काम यातायात व्यवस्था विभागको परिसर मिनभवनमै भईरहेको बताए ।
लाइसेन्स छपाईएको सम्पुर्ण काम निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलार्य दिइएको विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।