सरकारले संघ (केन्द्र) का लागि तत्काल करिब ५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ।
लोकसेवा आयोगले केन्द्र सरकारको मागबमोजिम असोजदेखि नै विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
निजामती प्रशासनका ८० हजार र स्थानीय तहका ३४ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेपछि केन्द्र सरकारले २०७४ देखि झन्डै दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोकेको थियो।
समायोजन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ केन्द्र सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरी विज्ञापन गरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गरेको हो।
दुई वर्षपछि पदपूर्ति प्रक्रिया खुलेकाले केन्द्रका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा समेत एक वर्षभित्र थप ७ हजार कर्मचारी भर्ना गरिँदै छ । सात प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको संख्या र बर्सेनि अवकाश हुने नियमित प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा एक वर्षमा उक्त संख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुने लोकसेवाका पूर्वपदाधिकारीहरूको अनुमान छ।
सात प्रदेशमध्ये २ र ५ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन्। बाँकी प्रदेशसभाले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेका छन्।
प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भएको ढिलोमा ६ महिनामा आन्तरिक तयारी र गृहकार्य गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न सक्ने अवस्था रहने ती अधिकारीहरूको विश्लेषण छ।
आयोगले बर्सेनि सरदर ६ हजार कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको थियो । मुलुक संघीयतामा जानुअघि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ८० हजार हाराहारी थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारीको कुल दरबन्दी १ लाख ३७ हजार ५ सय ७३ पुगेको छ।
झन्डै दुई वर्ष पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिएको ९स्थानीय तहका लागि बाहेक० र तीन तहमा गरेर दरबन्दीसमेत बढेकाले यस वर्ष संघ र प्रदेशका लोकसेवा आयोगमार्फत १२ हजारभन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ना हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ।
