गृहपृष्ठ बिचार संघीयताको उपहार : गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार

संघीयताको उपहार : गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार

प्रकाशित मिति:

 

संघीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्छ भनिएको थियो । सिंहदरबारका काम गाउँमा पुग्छ भन्ने नारा लगाइयो । हो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो । तर, भ्रष्टाचारलाई वैधानिक गर्ने अधिकार गाउँमा पुग्यो । स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ । अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ ।

योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

तहका काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ । केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

कतिपय तहले मनपरी कर लगाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर लिन निर्देशन गरेको छ । साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख÷अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ । कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।

दोहोरो नहुने गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहेको देखिएको छ।

उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरी पेश्की दिने गरेका तथा कामै नभई फछ्र्यौटसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

सम्बन्धित् समाचार