शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट विस्तार गर्दै लगेका कारण महिला सचेतना बढेको महिला अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ । औसतमा कक्षा १ देखी १२ सम्म ३६ लाख ७ हजार छात्रा अध्ययन गर्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर यो संख्या स्नातक तहमा पुग्दा भने ह्वात्तै घटेको पाइन्छ । स्नातक तहसम्म पुग्दा झन्डै ३४ लाख छात्रा ड्रप आउट हुन्छन् । स्नातह तहमा १ लाख ९५ हजार छात्रा अध्ययन गर्ने गरेका छन् ।
जुन स्नाकोत्तर तहमा पुग्दा २६ हजार ५ सयमा वार्षिक रुपमा अध्ययन गर्छन् । नेपालमा पिएचडी गर्ने १ हजार ५ सय ८४ जना मध्ये ३ सय २२ मात्र महिला छन् । गत बर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ३१ जनाले गोल्डमेडल पाएकोमा १८ जना महिला महिला रहेका थिए ।सामाजिक विभेद र निजी तथा सरकारी विद्यालयबीचको खाडलका कारण प्रतिष्पर्धामा उत्रन नसक्दा पनि छात्राको संख्या जति माथि गयो उति घट्ने गरेको महिला अधिकारकर्मी लिली थापा बताउछीन् । शिक्षामा पहुँच विस्तार भए पनि उचित शिक्षा नपाएका कारण धेरै अवसरबाट बञ्चित हुनु परेका कारण पनि पढेका महिलाहरु पनि माथिल्लो तह सम्म पुग्न नसकेको थापाको टिप्पणी छ ।कति सन्तान जन्माउने , कति वर्षको अन्तरालमा सन्तान जन्माउने जस्ता निर्णय गर्ने अधिकार समेत धेरै महिलामा नभएको महिला अधिकारक्रमीहरुको धारणा छ ।
जसका कारण महिला स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको उनीहरुको भनाइ छ । विभिन्नखाले सामाजिक विभेद पनि अझै समाजमा ब्याप्त छन् । महिलाका कारण कार्यक्रम, नीति, बजेट बढे पनि त्यसको सुचना र कार्यान्यनको पाटो अझै पनि फितलो बन्दा महिलाहरु पछाडी रहेको अधिकारक्रमी थापा बताउछीन् ।गर्भवती सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउदा दिने यातायात खर्चलाई भने सरकारले दोब्वर बनाएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाको सख्या बढेको छ ।
