प्रदेश ५ मा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले किसानको हितमा विशेष राहत प्याकेज ल्याउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । आज बसेको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले पहाडका जिल्लामा सहकारीहरुले रासायनिक मल बढी मूल्य लिई बिक्रि गरेको, कृषि एम्बुलेन्स प्रभावकारी नभएको, स्थानीय कृषि उपजको सहज बिक्रि तथा ढुवानीमा प्रशासनसँग नियमित समन्वय हुनुपर्ने, मल बीऊ दानाको समयमै आपूर्तिका लागि प्रयाप्त तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका बार्षिक कार्यक्रम र हालसम्मको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैठकले कृषि अनुदानमा दोहोरोपन हुन नदिन, कृषि एम्बुलेन्सको परिचालन अझ बढी व्यवस्थित बनाउन, कागजात पुरा गरीे अन्य व्यक्तिका पशुधन वा कृषि सम्बन्धी कार्य देखाई अनुदान लिने परिपाटी पूर्णतया बन्देज लगाउन, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा किसानको हित हुनेगरी विशेष राहत प्याकेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताए । सो बैठकमा प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।