सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ । बैठकमा कुन कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो ।
विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरु जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरुको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । सोही सूची अनुसार क्रमशः उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना छ । तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि शुरु हुने एक मन्त्रीले बताए ।
शुक्रबार पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरुले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ । सो कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन उपप्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रीहरु बालुवाटार पुगेका छन् ।
मन्त्रिपिरिषद बैठकले यसअघिनै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । अब सोही कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको छ ।