काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे करदातालाई जरिवाना नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले बरू निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र करको विवरण र कर बुझाइसक्ने गरी व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो।
‘निषेधाज्ञा लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू। बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त इजलासले भनेको छ।
कोरोना लकडाउनको समयमा उद्योग कलकारखाना नखुल्ने,अन्य कारोबारसमेत नहुने र आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा कर तिर्न कार्यालयसम्म जाने स्थिति नरहेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
ुसामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड(१९ सिर्जित निषेधाज्ञाको विषम अवस्थामा करदाताले करको विवरण र कर दखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिँदैन,ु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
