लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, सुशासन र सामाजिक न्याय केन्द्रित बनाउने संकेत दिएको छ।
सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन तथा अधुरा आयोजनाको सम्पन्नता लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमुखी र परिणाम दिने बजेट ल्याइने सरकारको तयारी छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने स्पष्ट पारे। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाइँदै वित्तीय अनुशासनलाई थप मजबुत बनाइने उनले बताए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको आधार बनाइएको छ।
मन्त्री कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने बताए। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उनले उल्लेख गरे।
