राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएका कृष्ण थापालाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
थापाले आफू पार्टीको नीतिविपरीत नगएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
उनले राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय, पार्टीकै केन्द्रीय सचिवालय, संसदीय दलको कार्यालय, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश सभा सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यर्थी बनाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन पार्टीको नीतिविपरीत लागेको भन्दै जनमोर्चाले बिहीबार थापालाई सांसद पदबाट हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेको थियो ।
पत्र दर्ता भएकै दिन संसदमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद थापाको स्थान रिक्त भएको जानकारी गराएका थिए । थापा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नगर्ने भन्दै पार्टीभित्रै विद्रोह गरेका थिए । यही कारण देखाउँदै थापालाई ८ जेठमा पार्टीले कारबाही गरेको थियो ।
गत वैशाख अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दललाई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सांसद थापाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
पार्टीले विपक्षीको पक्षमा जान भने पनि उनले खुलेरै विरोध गरे । उनले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले पृथ्वीसुब्बा पुनः मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गत ८ जेठमा उनी कारबाहीमा परेका थिए । पार्टीले उनलाई केन्द्रीय सदस्यबाट पनि निष्कासन गरेको छ ।
