गृहपृष्ठ Featured लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्‍चार विधेयक फिर्ता गरेर पुन:लेखन गर्न सुझाव

लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्‍चार विधेयक फिर्ता गरेर पुन:लेखन गर्न सुझाव

प्रकाशित मिति:

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको संचारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

फाइल तस्बिर

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष पोखरेलले मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, प्रेसको प्रवर्द्धन र प्रेसले स्वतन्त्रतामा आफूलाई बिचरण गराउन नसक्ने बताए । ‘पत्रकार महासंघको निष्कर्ष विधेयकको मस्यौदा संविधान र पत्रकारिताका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको विपरीत छ भन्ने हो,’उनले भने, ‘यो ऐन अहिले हामीले जुन किसिमको पत्रकारिताको अभ्यास गरेका छौं, त्यो अनुसार भएन र नियन्त्रण गर्ने खालको छ ।’

खुल्ला समाजमा राज्य, प्रदेश सरकार नियन्त्रित प्रेसको मनसाय राखेको देखिएको उनले बताए । ‘दर्ता खारेजको मनसाय किन राखियो ?’ उनले भने, ‘१५, २० वर्षदेखि बन्द भएका पत्रपत्रिकाले कसलाई के गर्‍यो ? संविधानले दिएको अधिकारलाई मिचेर प्रावधान राखिएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा यो मस्यौदा मान्य छैन ।’ मिडिया काउन्सिलको संरचना मन्त्रीको सचिवालय जस्तो देखिएको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले सबै प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल जस्तो संरचना बनाउन सकिने बताए । ‘मन्त्रालयको सचिवालयजस्तो संरचना बनाएर त्यसलाई नै काउन्सिलको नाम दिएर यो वा त्यो गर भन्न भनेर आदेश दिने कुरा स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) को मान्यताको विषयमा पनि बोलेको छैन । कानुन बन्दै गर्दा लामो समयसम्म भिजन देखिनुपर्ने थियो । पिएसबीको कुनै कल्पना नै गरिएको छैन ।’

अदालतको क्षेत्रसमेत काटेर निजामती कर्मचारीले जेल हाल्ने फैसला गर्न थाल्ने हो भने हामी कस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा जाँदैछौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको उनले बताए । नेपाल मिडिया काउन्सिलमा पनि यस्तै दफा रहेको र पछि काटेको दफा यहा कपी पेस्ट भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘संचारविज्ञबाट दफाबार अक्षर अक्षर हेरेर पुनः लेखन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघले के कसरी सुझाव दिनुपर्छ दिन तयार छौं । प्रदेश सरकारलाई राम्रो कानुन बनाउन हामी सघाउने छौं ।’

महासचिव रोशन पुरीले संविधानको प्रस्तावनाविरुद्ध, संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धमा यसरी प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन पत्रकार महासंघले नस्वीकार्ने बताए । ‘आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार नै नबुझेर यसरी ल्याएको विधेयक महासंघको गम्भिर आपत्ति छ,’उनले भने, ‘यसलाई फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयकलाई अगाडि नबढाउन सुझाव दिँदै फिर्ता नलिएमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले दर्ता भएको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन भएकाले पुनःलेखन हुनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामाकुमारी शर्माले संसद्‌मा दर्ता भएको धेरै नभएको र तीन दिनमै संचार क्षेत्र जागरुक भएको बताइन् । ‘ऐनलाई पूर्ण बनाउन रचनात्मक सुझाव आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दफावार सुझाव आएको छ । पुनर्लेखन गर्न फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव आएको छ । सरकारले फिर्ता लिन्छ भने केही छैन ।’ संचारविज्ञले देखाएको सुझावलाई ग्रहण गर्दै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

प्रदेश संचार परिषद्को स्थापना (मिडिया काउन्सिल) को नियत पनि ठिक नदेखिएको पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव विक्रम खड्काले बताए ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रूपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरू पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखिएको छ । परिच्छेद ६ को संचार परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार दफा ५३ मा संचार परिषद्को स्थापनाअन्तर्गत उपदफा २ को क मा सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, रजिष्टार, प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको दुई महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सदस्य सचिवका रुपमा प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । अन्तरक्रियाका सहभागी पत्रकारहरुले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर पुनः लेखन गर्नुपनेृमा जोड दिएका छन् ।

‘भयानक निरंकुश शासन सुरु हुने खतरा’

लुम्बिनी प्रदेशको संचार सम्बन्धी विधेयकको दफाबार अध्ययन गरेका पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न फौजदारी कानुन बनाउन नहुने बताए । उनले विधेयकको परिच्छेद ८ भयानक रहेको बताए । ‘हामीले यो के कानुन बनाउन खोजेको हो ? फौजदारी हो वा नागरिक कानुन के बनाउन खोजेको हो ?’ उनले भने, ‘फौजदारी कानुन बनाउन खोजेको हो भने एकदमै कठोर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’ मुलुकी फौजदारी आचारसंहिता भन्दा पनि खतरनाक रहेको उनले बताए ।

पूर्वअध्यक्ष दाहालले संचारमाध्यमलाई नियमन गर्न फौजदारी कानुन बनाउन नहुने बताए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको नियमन गर्ने कानुन फौजदारी बनाउन नहुने उनले बताए । उनले यसलाई यसैगरी विधेयक बनाउने हो भने भयानक निरंकुश सासन सुरु हुने खतरा हुने बताए । उनले मस्यौदा दर्ता भएपनि यसलाई फिर्ता गरेर फेरि केही दिन राम्रोसँग सच्याएर पुनः संसद्‌मा लैजान उनले सुझाव दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा सञ्चार माध्यम म्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जेठ २४ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभाले संचार माध्यम ऐन २०७७ दर्ता गरेको हो । यसको ५ दिनभित्र टेबुल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कारण यसको टेबुल भएको छैन । मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरेका अनुसार आइतबार वा सोमबार टेबुल हुनेछ । त्यसपछि विषयगत समितिमा छलफल हुने उनले बताइन् । मन्त्रालयमा यसअघिका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विषयविज्ञ, संचारकर्मीसँग छलफल गरेर आएका सुझावलाई समेटेर विधेयक पेस भएको अधिृकत घिमिरेले बताइन् । उनका अनुसार वर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक टेबुल गर्नेछन् ।

दण्ड र जेल सजाय

परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुठ्ठा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्ते ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निसकाी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन संचारमाध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुठ्ठा विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैदा वा दुबै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित् समाचार