१५ जेठमा केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा बढी विवाद ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासीको विषय बन्यो । गिट्टी–ढुंगा निकासी गरेर भारतसँगकाे व्यापारघाटा कम गर्ने नीतिकाे विराेधसँगै अदालतमा रिटसमेत परेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने यही विवादास्पद नीतिलाई पछ्याउँदै बजेट ल्याएको छ ।
केन्द्रमा लुम्बिनीकै रुपन्देहीबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यापारघाटा घटाउन ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति ल्याउँदा रुपन्देहीकै मैदानमा बसेर नवलपरासीका बैजनाथ चौधरीले जंगल जोगाउन ढुंगा–गिट्टी बेच्ने नीति लिएका छन् ।
संघीय सरकारकै बाटाेमा लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि हिँडेका छन् । ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने नीति फिर्ता लिन विज्ञ तथा सरोकारवालाले दबाब दिँदा पोखरेल साे नीति उपयुक्त भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट बचाउमा उत्रिएका थिए । केन्द्र सरकारकाे कार्यक्रमबाट आफ्नै माग पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
उनको तर्क थियो, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गराएको ध्यानाकर्षणअनुसार यो नीति बजेटमा प्रवेश भएको थियो । ‘ढुंगे पहाडलाई खानीक्षेत्रका रूपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो,’ ढुंगा–गिट्टी निकासी नीतिको बचाउमा पोखरेलले भनेका थिए ।
उनको अर्को पनि तर्क थियो, ‘यस्तो नीतिबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खननसमेत रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ ।’
सरकारको यो नीतिले तराई मासिने तर्क गर्दा उनले संरक्षण हुने दाबी गरेका थिए । ठीक यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने नीति लिएको छ । खहरे व्यवस्थापन नहुँदा वनको व्यवस्थापन नभएका कारण नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भन्ने शब्द त भनिएको छैन । बजेटमा उल्लेख गरिएको नदीजन्य पदार्थले त्यसैलाई जनाउँछ ।
‘वनक्षेत्रभित्र बग्ने खोला खहरेको व्यवस्थापन नहुँदा वनको नोक्सानी र विपद्का घटनाहरू बढेको सन्दर्भमा डिभिजन वन कार्यालयहरूमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा खोला खहरे व्यवस्थापन गरी नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । के कति मात्रामा र कुनकुन जिल्लामा त्यसरी नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने बजेटमा उल्लेख छैन ।
क्रसर व्यवसायीहरूले समेत नदीजन्य सामग्रीको उत्खननको माग सम्बोधन नहुने भन्दै खानीजन्य सामग्री उत्खनन माग गर्दै आएका थिए । ‘नदीजन्य कुरा गर्दा त सरकारले सम्बोधन गर्दैन भन्ने थाहा पाएको भएर नै हामीले खानीजन्य भनेका थियौँ,’ एक क्रसर व्यवसायीले शिलापत्रसँग भनेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कतिपय अवस्थामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अध्ययनका आधारमा बिक्री खुला गर्न आवश्यक रहे पनि क्रसर व्यवसायीहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क गर्छन् । ‘हामीसँग यस्ता माग आइरहेका हुन्छन् । खुला गरेर मात्र भएन, नियमन गर्न निकै मुस्किल पर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन् ।
केन्द्र सरकारले बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको लागि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसले चुरे दोहनका पहिरोको जोखिम बढ्ने तर्क गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने संरक्षणको नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने नीति लिएको छ ।
