लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनीको प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन कदम चालेको बताएका छन् । उनले बहुमत गुमाएको भन्दै सरकारप्रति आलोचना सुनेको भन्दै त्यसलाई सदनबाट छिनोफानो गरेपछि संवैधानिकढंगले हल हुने बताए । उनले भने, ‘बहुमत सदस्यले सरकारविरुद्व हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा यसको आधिकारिकता मापन सदनबाट मात्रै हुनेछ ।’
उनले संविधानको पालना गराउन आफू लागि पर्ने भन्दै उनले त्यसो गर्दा कसैको पक्ष लिएको नभई संविधानको रक्षक भएको दाबी गरे । रिपोर्टर्स क्लब लुम्बिनीको स्मारिका विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार आफू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नभएको बताए ।
उनले थपे, ‘केहि दिनअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न विपक्षी दलका साथीहरू म कहाँ आउनुभएको थियो, त्यतिखेर मैलै आह्वान गरिनँ, यो सरकारको विषय भएकाले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेँ ।’
उनले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संविधानले दिएको प्रावधान अनुसार नै विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको बताए। उनले भने, ‘मेरो भूमिका संविधानले नै तोकेको छ, त्यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन ।’
सरकारप्रति दुखेसो
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफ्नो पदभार ग्रहणमा सरकारको सहभागिता नभएको विषयमा दुखः व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सँगै रहेका सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठप्रति इसारा गर्दै उनले भने- ‘म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दा सरकारका प्रतिनिधि देखिनँ, मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसमा मलाई दुखेसो छ ।’
उनले प्रदेश प्रमुख संस्था भएकोले दलगत नजरले नहेर्न अपिल पनि गरे । पदभार ग्रहणपछि पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलाई भेट्न खोजे पनि सम्पर्क नभएको बताए । प्रदेशमा राजनीतिक समस्याहरू देखिए पनि सहमति र सहकार्य तथा संवैधानिक रुपबाटै हल गर्न उनको सुझाव छ ।