विवादित टाइगर प्यालेस रिसोर्ट बेचिँदै: अदालतमा अवहेलना मुद्दा

सरकारी जग्गा मिचेर रुपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माण गरिएको पाँच तारे टाइगर प्यालेस रिर्सोटले अदालतको आदेश विपरीत रिर्सोटको बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। रिसोर्टले रुपन्देहीका व्यवसायी बालकृष्ण भुसाल लगायतको समूहसँग रिसोर्ट बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

रिसोर्ट खरिद बिक्रीका लागि दुवै पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। बिक्रीकर्ताको तर्फबाट सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड कम्पनी र खरिदकर्ताको तर्फबाट म्यानहटन हाइट्स ग्रुप, भुसाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालि (भुसाल ग्रुप) र सम्राट ग्रुपका संचालकहरुले प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

बिक्री हुन लागेको विवादित टाइगर रिसोर्टमा भित्रिएको लगानी पनि शंकास्पद रहेको र क्यासिनो खेल मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भुमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब १० कठ्ठा १८ धुर सार्वजनिक जग्गा (नलकुप) मिचेर निर्माण गरिएको भन्दै लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समितीतर्फबाट समितिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले टाइगर वान प्रालि सहितको विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक तथा सरकारी कित्ताका जग्गा र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धक लगायतका कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले ०७६ असार २० र साउन २९ मा छुट्टाछुट्टै गरेको दुई वटा आदेशमा विपक्षी प्रालिहरुको शेयर, जग्गा र संरचना हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्ने रोक्का आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलासले पनि सदर गरेको थियो।

तर, मुद्दाको टुंङ्गो नलाग्दै रिसार्टले अदालतको आदेश विपरीत कार्य अगाडि बढाएपछि समितिका अध्यक्ष घिमिरेले टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज प्रालि विरुद्ध साउन २८ गते बिहीबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अदालतको अवहेलना मुद्दा-निवेदन दायर गरेका छन्।

मुद्दामा वादीका तर्फबाट भनिएको छ, ‘विचारधीन मुद्दालाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी विपक्षीहरु एक आपसमा मिली कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गर्ने, रोक्का तथा यथास्थितिमा राख्ने भनिएको जग्गामा नयाँ भवन, पार्टी हल जस्ता भौतिक निर्माण गरी अदालतको आदेशको अवहेलनाजन्य कसुर गरेको हुँदा विपक्षीहरुलाई सजाय हुने गरी आदेश पाऊँ।’

अदालतको आदेश विपरीत कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि अदालतले उक्त निवेदनलाई फौजदारी डायरीमा दर्ता भनेको छ।

मुद्दा उपर जिल्ला न्यायधीश लिलाराज अधिकारीको इजलासले विपक्षीहरुले अवहेलना हुने कार्य गरेका हुन् वा होइनन् ? लगायत सहित घर निर्माण संरचनाको प्रमाण र अवस्थिति समेत देखिने प्रमाण फोटोसमेत राखी बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ सहित अदालतमा उपस्थित हुन कारण देखाउ आदेश जारी भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिए।