काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘राम्रा र मालदार’ मन्त्रालयहरु आफ्नै दललाई चाहिने दाबी गर्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार देउवाका लागि फलामे च्यूरा बनेको हो ।
सरकार बनेयता पटक पटक मन्त्रिपरिषद विस्तारका बारेमा भएका बैठक निष्प्रभावी बनेका छन् । केही समय नेकपा एमाले र जसपा विभाजनका लागि समय लागेकाले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीले दुई दलको विभाजनपछि पनि मन्त्रिमण्डल बनाउन नसक्नुभएको हो ।
वर्तमान सत्ताघटक दलका नेताबीच कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमै किचलो टुंग्गिएको छैन । मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेताबीच छलफल त भयो तर सहमति बन्न सकेन ।
बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीलाई प्रभाव राख्ने ठूला बजेट भएका मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राख्दा छलफलमा निचोड ननिस्केको हो ।
सोही बैठकमा हाल प्रधानमन्त्रीसहित गृह र कानून मन्त्रालय लिएको सत्ता नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । अघिल्लो केपी ओली सरकारका समयमा परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिएकाले कांग्रेसले नै उक्त मन्त्रालय राख्न चाहेको कांग्रेस नेताहरुको भनाइ थियो ।
सरकार गठनसँगै माओवादी केन्द्रले भने अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पाइसकेको छ । बाँकी रहेका मध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार जस्ता मन्त्रालयमा दलहरुको दाबी रहेको बताइएको छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताबीच छलफल भएको हो ।
नेताहरुबीच काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पाँचरपाँच मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भने भइसकेको छ ।
