काठमाडौं : सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वरुप प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ० बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) बराबरको अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकुल कार्य गठबन्धन तथा सो को निर्देशक समितिमा नेपाल सदस्यको रुपमा सहभागी हुन स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
सरकारले दार्जुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका(१ छाङरुङमा स्थापना भएका एक नेपाल प्रहरी चौकी भवन र एक सशस्त्र प्रहरी बल ब्यारेकको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि ८५ सय क्युफिट सल्लो प्रजातिको गोलिया काठ संकलन गरी उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले विपी कोइरालाको नाममा विपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८र८९ को लागि विभिन्न आयोजनाका लागि स्थायी र अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले निजामति सेवा नियमावली व्यवस्था बमोजिम निजामति सेवा दिवसको अवसरमा विभिन्न ४० जना निजामति कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
