७ पुष, काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनर्निर्माणका क्रममा हस्तान्तरण भई सम्पन्न हुन बाँकी कार्य समयमै पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको निर्देशक समितिको २१औँ बैठकमा पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यमा बजेटको अभाव नहुने विश्वास दिलाए।
उनले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पुर्याउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए।
सो अवसरमा निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं नेकपा ९एमाले० का नेता सुवास नेम्वाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अङ्गका रुपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानूनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
निर्देशक समितिको आजको बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनःसंस्थापनसम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत् हुने भएको छ।
बैठकले गत मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म भौतिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ कोभिड–१९ को महामारीका बीचमा समेत अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गरेको छ।
आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल तथा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, निर्देशक समितिका सदस्य, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३९३० को व्यवस्था तथा सोअनुरुप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ मङ्सिर १५ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल यही पुस ९ गतेदेखि सकिँदैछ।