काठमाडौंः राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ। माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निर्वाचन आयोगले सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरेको हो।
मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति पाएका सबै व्यक्तिले पूर्ण खोप लगाएको प्रमाण देखाई मास्क लगाएर मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने छ। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति पाएका व्यक्तिले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
मतदान स्थलमा तापक्रम मापन गर्ने धर्मल गन र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहित दुई जना स्वास्थ्यकर्मी रहेको हेल्थ(डेस्कको व्यवस्था हुनेछ। हेल्थ डेस्कको व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा जिल्ला अस्पतालबाट गर्नु पर्नेछ। मतदान स्थल तथा केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, पर्यवेक्षक, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि एवम् मतदाताले मतदान स्थल वा केन्द्रमा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेदा आवश्यक सामाजिक दूरी कायम गर्न पर्नेछ।
आयोगका अनुसार पुर्ण खोप लगायतका कर्मचारी तथा सरक्षाकर्मीलाई मात्र मतदान स्थल, मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा खटाइने छ। मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक लगायत सबैले अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड पञ्जा र मास्क लगाउनु पर्नेछ। मतदाताले मतपत्र प्राप्त गरी गोप्य कक्षमा गई मतदान गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्नेछ। मतदान अधिकृतले समय समयमा मतदान केन्द्रमा मतदाताले मतदान गरिसकेपछि गोप्य मतदान कक्षमा प्रयोग भएका स्वस्तिक छाप लगायतका मतदान सामग्रीहरूको अनिवार्य रूपमा निसङ्क्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सिल गर्नुअघि निसङ्गमण गर्ने र गणनाको लागि मतगणना स्थलमा लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। मतगणनाको लागि तयार गरिएको मतगणना स्थलमा मतपेटिका खोल्नु अघि अनिवार्य रूपमा निसनमण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। यस्तै, मतदान स्थल र मतगणना स्थलमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने र प्रवेशलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। मतदान स्थलमा अनिवार्य रूपमा आवश्यक उपकरण सहितको एक एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। एम्बुलेन्सको व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बा जिल्ला अस्पतालबाट गर्नुपर्ने छ।
