काठमाडौँ : भारतले आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा नेपाललाई १२ अर्ब (भारु ७ अर्ब ५० करोड) रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
गतवर्ष भारतले १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर पछि त्यसलाई घटाएर १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्रै प्रदान गरेको थियो । भारतले नेपाललाई गतवर्ष प्रदान गरेको वास्तविक अनुदानभन्दा यस वर्ष बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । नेपाललाई भारतले आर्थिक वर्ष २०१९/०२०मा सबैभन्दा बढी १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । २०२०/२१ मा नेपाललाई १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो ।
भारतले नेपालसहित मरिसस, सिसेल्स, म्यानमार, अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, मंगोलिया र विभिन्न अफ्रिकी देशहरू तथा मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपका लागि ९६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ ।
भारत सरकारले विभिन्न देशलाई दिने अनुदानमा भुटान पहिलो नम्बरमा छ भने मरिसस दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भुटानलाई नेपालभन्दा दोब्बर २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । भुटानले भारतबाट ११ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋणसमेत प्राप्त गर्नेछ । भारतले हिन्द महासागरको टापु देश मरिससलाई १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भारतले श्रीलंका, माल्दिभ्स र मंगोलियालाई दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको देखिन्छ । सिसेल्ससहित केही देशको दिने अनुदानको रकम भने घटेको छ । भारतीय अर्थमन्त्री सितारमणले १ सय ६ खर्ब ८० अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेट लोकसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
