काठमाडौंः चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा डा. केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्।
विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै देशभरिका स्वास्थ्य चौकीदेखि प्रदेश र केन्द्रीय अस्पतालसम्म स्वास्थ्य सेवो ऐनमा उल्लेख भएअनुरुप नियमितरुपमा पर्याप्त मात्रामा निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सरकारी अस्पतालहरुको सेवा शुल्क निजीको हाराहारी भएकाले त्यहाँको सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ।
जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यकताका आधारमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्थायीरुपमा नियुक्त गरिनुपर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई करारकै भए पनि चिकित्सकहरुको नेतत्व दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैधरुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैँया असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ।
