काठमाडौं : आइतबारबाट नेपाल र भारत हुँदै चल्ने रेल नियमित परीक्षणका लागि संचालन भएको छ। १६ महिनादेखि थन्किएर बसेको रेल चलाउन कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। अर्थले तत्कालका लागि २१ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि परीक्षणका लागि रेल संचालन गरिएको रेल कम्पनीका महाप्रबन्धक निरन्जन झाले बताए।
नेपालको धनुषा कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म पुग्ने यो रेल परीक्षणका लागि अबदेखि दैनिक संचालन हुने उनको भनाइ छ। तर, रेलमा सर्वसाधरणले यात्रा भने गर्न पाउनेछैनन्।
‘यसले मान्छे भने बोक्दैन। यो परीक्षणका लागि मात्र संचालन गरिएको हो,’ उनले भने।
यसरी रेल संचालन गर्दा इन्जिन, लिक, बोगी, लाइटहरु लगायतका कुराको परीक्षण हुने र यसमा केही समस्या भए मर्मत गर्न सकिने उनले बताए।
उनका अनुसार दैनिक रुपमा एक पटक दुवै ट्रेन जयनगर जाने र त्यहाँबाट फर्काइनेछ।
‘रेलमार्गमा टहराहरुको अवरोध हुन सक्छ। गाईवस्तु जथाभावी छोडिएको हुन सक्छ। हाम्रो अब नियमित रेल संचालन हुन्छ भनेर जनचेतना फैलाउन समेत परीक्षण संचालन गरेका हौं,’ झाले भने।
कानुनी प्रक्रिया भने अझै अलपत्र
रेल संचालनका लागि आवश्यक कानुन भने अझै बन्न सकेको छैन। नेपाल रेल्वे विभागका प्रवक्ता तथा इन्जिनियर अमन चित्रकारले हालसम्म पनि कानुनले भने पूर्णता पाउन नसकेको बताए।
रेल संचालनका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसदीय समितिमा नै लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो। संसदीय समितिमा रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागु हुन लामो समय लाग्ने भएकाले विधेयक संसदीय समितिबाट फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत नै सरकारले विधेयक जारी गरेको थियो।
संविधान अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने र अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, मंसिर १५ मा अध्यादेशमार्फत आएको रेल विधेयकको पनि ६० दिनको समयावधि सकिएको छ। यो विधेयकको लागि समय माघ २८ गतेसम्म मात्रै छ।
यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दशौं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठक मंसिर २८ मा पेस गरिएको थियो । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अध्यादेश संसद्को दुवै सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय सभाबाट अझै स्वीकार भएको छैन । यसअघि २०२० सालमा बनेको रेल्वे ऐन रेल बन्द भएपछि २०६९ सालमा खारेज भएको थियो।
रेल संचालनको जिम्मा एक वर्षका लागि भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएको छ। भारतीय कम्पनीले २६ जना प्राविधिक ल्याएर रेल संचालन गर्नेछ। उक्त एक वर्षको अवधिमा नेपाली प्राविधिकले सिक्ने र भारतीय कम्पनीलाई फिर्ता पठाउने योजना छ।
२६ मध्ये १४ जना प्राविधिक आइसकेका छन् भने ६० जना कर्मचारीलाई तालिम समेत दिइसकेको झाले बताए।
