(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीको कही अंश ।)
अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का कारण नेपाल झन् झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । ‘स्टेट सेक्रेट’का नाममा अहिलेसम्म पनि के–के सम्झौता भएका थिए, त्यो पाइएन भन्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको गुनासो छ । त्यो कुरा कांग्रेस जस्तो पार्टीको सरकारका लागि राम्रो भएन ।
एमसीसीको पहिलो सम्झौतामा कांग्रेसले अडान लिएको थियो, देशले अडान लिएको थियो, एमसीसीलाई एउटा वैदेशिक सहयोगको रूपमा लिने संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने ढंगले । कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार आउनेबित्तिकै ती प्रावधान कसरी चेञ्ज भयो ? उनीहरूमाथि कसरी दबाब पर्यो ? कसरी स्वीकारे उनीहरूले ? यी सबै कुरा देशबासीले जान्न पाउनुपर्छ । संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ ।
बलजफ्ति पास भयो भने फेरि राजनीतिक दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ । त्यसको समाधान अहिले बौद्धिकस्तरमा संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र हुनुपर्छ ।
कांग्रेस पार्टीको सभापति देशको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एमसीसीलाई संयुक्त चिठ्ठी लेखेर पठाइयो, त्यो पनि राम्रो भएन । कूटनीतिक व्यक्ति विशेषको सल्लाह लिएर गर्नुपर्नेमा त्यस्तो चिठ्ठी पठाउँदा नेपालको कूटनीतिक छवि झन् असजिलोमा पर्दै गएको छ । हिजो कम्युनिस्ट सरकारबाट भएको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने होइन सच्चाउने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।
हामीले संसदबाट पास गर्नैपर्ने आवश्यकता किन भयो ? संसदबाट पास गर्ने निर्णय भएपछि त्यसपछि पूरक सम्झौता के के भए ? अमेरिका हाम्रो पुरानो र देशलाई आर्थिक सहयाेग गर्ने मित्र हो । उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ । अमेरिकामा ह्वाइट हाउसको भनाइभन्दा पेन्टागनको भनाइको महत्त्व हुन्छ ।
उनीहरूले नेपालको सामरिक र भूराजनीतिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्न त खोज्छन्, खोज्छन् । त्यसमा सतर्क हुने, चनाखो हुने कुरा त हाम्रो हो ।
हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कतै नचुकेर राष्ट्रिय स्वार्थमा उभिने कुरामा कांग्रेस चुक्नुहुन्न । एमसीसी नै सबैथोक होइन, एमसीसीलाई एउटा अनुदान सहयोगको रूपमा, विकास परियोजनाको रूपमा स्वीकार्न कुनै आपत्ति छैन । तर संसदबाट पास गर्दा संघीय ऐनअन्तर्गगत नेपालका कानूनलाई ओभरसाइट गर्ने, नेपालका कानून निष्प्रभावी हुने कुराबारे राम्रो छलफल अनुसन्धान र छिनोफानो नगरिकन हतारमा पास गर्ने कुरा मलाई श्रेयस्कर लागिरहेको छैन ।
एमसीसीको पहिलो सम्झौतामा कांग्रेसले अडान लिएको थियो, देशले अडान लिएको थियो, एमसीसीलाई एउटा वैदेशिक सहयोगको रूपमा लिने संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने ढंगले । कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार आउनेबित्तिकै ती प्रावधान कसरी चेञ्ज भयो ? उनीहरूमाथि कसरी दबाब पर्यो ? कसरी स्वीकारे उनीहरूले ? यी सबै कुरा देशबासीले जान्न पाउनुपर्छ । संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ ।
एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेपछि सिनारियो बदलिएजस्तो देखिएको छ । तर, एमाले या कांग्रेस कसैले पनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा विपरीत जान मिल्दैन । एमसीसीका सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्यो । सम्झौता ‘स्टेट सेक्रेसी’ हो, दिन मिल्दैन, भन्न मिल्दैन भनिएको छ । एमसीसीका सम्झौता र पूरक सम्झौताका कुरामा लिमिटेड कुरा राखिएको छ ।
संसद्मा सबै डकुमेन्ट आउनु पर्यो, सरकारले पेश गर्नुपर्यो । मागेको कुनैपनि डकुमेन्ट सांसदहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट धेरैपछि खुल्यो, फेरि यस्तो हुनु भएन । यस्तो कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम भविष्यमा पनि गर्नुभएन ।
विगतको सरकारले गल्ती गर्यो, बलियो कम्युनिस्ट सरकारले गल्ती गरेको भएपनि सुधार्ने दिशामा पो जानुपर्यो । उसले गल्ती गर्यो भन्दैमा हामीले दोहोर्याउन त भएन नि । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतै आघात पर्छ कि पर्दैन नेपालको कानूनलाई सुपरसिड गर्छ कि गर्दैन, नेपालको कानूनभन्दा माथि नेपालको कानून नलाग्ने सम्झौताका दफाहरूको चर्चा भएको छ, यदि त्यस्तो छ भने त त्यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्यो ।
सत्य त सत्य हुन्छ, दुईवटा हुँदैन । सत्य पत्ता लगाउँदा गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सुधारेर बाहिर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य कांग्रेसले राख्नुपर्छ, सरकारले राख्नुपर्छ ।
एमसीसीलाई संसद्मा छलफल गर्ने कुरामा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मान्नुपर्छ । उहाँहरूको जे–जे असहमति हो, संसद्मा राख्न त पाइयो नि ! संसद्मा अवरोधको अवस्था छ, अवरोधकाबीच पास गर् भन्नुभन्दा सबै विषयलाई छर्लङ्ग हुने किसिमबाट सरकारले श्वेतपत्र जारी गरोस्, संसद्मा सबै डकुमेन्ट पेश गरोस् ।
त्यसको आधारमा संसद्मा छलफल होस्, समितिमा छलफल होस्, डेटलाइन दिएर यति तारिखमा पारित गर्नैपर्छ भन्नु सार्वभौम देशका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेताहरूले गल्ती गरेका छन् भने पनि एमसीसीबारे नेपालको संसद्ले व्यापक रूपले छलफल गर्न पाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय हितमा भयो भने पास हुन्छ, राष्ट्रिय हितमा छैन भने पास हुँदैन ।
