काठमाडौँ : एमसीसी सम्झौता लागू नगर्न भन्दै उत्प्रेषण र परमादेश गरी पाउँ भन्दै पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्चमा उक्त रिट पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद्मा टेबल भइसकेको र संसद्मै विचाराधीन विषय भएकाले त्यसलाई दरपीठ गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरुभन्दा एमसीसी सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र संविधान र अन्य कानुन, कानुनी प्रणाली अर्थात् समग्र घरेलु कानुन मुकदर्शक बन्नु पर्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले सम्झौता लागू गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेश माग गर्दै रिट पेस गरेका थिए ।
ुदरपीठु भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाइ आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेशलाई बुझिन्छ ।
