भाद्र २९, बुटवल ।
काममा निर्धारित नीति र प्रक्रिया उपयोग नगर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ । महालेखाले औंल्याएको बेरुजु फस्र्यौटमा तदारुकता नदेखाउँदा उल्लेख्य रूपमा बेरुजु घटाउनसमेत सकिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये ११ करोड ७६ लाख ९१ हजार ५ सय ३९ असुल उपर गर्नुपर्ने नै छ । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस गर्नु पर्ने बेरुजु १ अर्ब करोड १३ करोड, ९५ लाख, ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ७८ करोड ७१ लाख ९७ हजार २६.५२ पेश्की फस्र्यौट गर्न बाँकी छ ।
सरकारले बेरुजु फस्र्यौटमा चासो नदेखाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७– २०७८ सम्मको बेरुजु रकम प्रस्तुत गरेको हो । जबकि गत असारमा पेश्कीबाहेक प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम १ अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये जम्मा ४५ करोड बेरुजु मात्रै नियमित भएको छ ।
नियमत सरकारको बेरुजु फस्र्यौटमा ताकेता गर्न प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने गरिन्छ । तर, सरकार बनाउने र गिराउने धन्दामा लाग्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत २ वर्षका महालेखा प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा प्रस्तुतसमेत गरेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने नयाँ संरचना र कम कर्मचारीको भरमा काम गर्दा बेरुजु आएको बताए ।
प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले प्रदेशको एकीकृत वित्तीय प्रणाली नबन्नु र अनुगमन एवं प्रगति मूल्यांकन कमजोर हुँदा बेरुजु हुने र फम्र्याटमा समस्या भएको बताए । ‘मन्त्रालय हेरफेर हुँदा र कर्मचारी फेरिँदा कसको बेरुजु कति भन्ने यकिन गर्न र फस्र्यौटमा ताकेता गर्न सकिएको छैन । यसले बेरुजु फर्यौटमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग खर्च र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ मा देखिएका समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका १० वटा निकायले ८ करोड ३९ लाख रकम सिधै खरिद गरेको देखिएकाले यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
