सागर वि.क., वैखरी अनलाईन ।
कपिलवस्तुमा बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । कपिलवस्तुका १० पालिकाले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता नदिदाँ उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।
दशैंको मुखमा पनि बजार अनुगमन नहुँदा कपडादेखि जुत्ताचप्पल, खाद्यान्य लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगीमा किन्न उपभोत्ता बाध्य भएका हुन् । अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढेको जनगुनासो व्यापक बढ्दै गएको छ । जनगुनासो बढे पनि जिम्मेवार निकायले मौन बस्दा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्र तौलिहवा, कृष्णनगर, चन्द्रौटा, गोरुसिंगे, ईमिलिया, चारनम्बर, ओदारी, बनगाई, पिपरामा केही व्यापारीहरुले मनपरी मूल्य तोकेको, खाद्यान्नको गुणस्तरमा गिरावट आएका सामान बेचेको, मूल्यसुचि नराखेको सर्वसाधरणले गुनासो गरेका छन् ।
संघीय सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । तर स्थानीय तहले अझैसम्म चाडपर्वको बेला हुने बजार अनुगमन नगर्दा कालोबजारी फस्टाएको आम जनगुनासो छ । चाडवाडको बेला मात्र बजार अनुगमन गर्ने पालिकाहरुको प्रवृति पहिल्यै देखि रहदैं आएको तर अहिलेसम्म पनि अनुगमन गर्ने निकाय बजार नपुग्दाँ उपभोक्ता मारमा परेका बाणगंगा ५ निवासी हरि प्रसाद थारुले गुनासो गरे ।
बजारमा भईरहेको कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । तर जनताको मत पाएका जनप्रतिनिधि भने कालोबजारीलाई मौन समर्थन गरेर बसेको कपिलवस्तु नगरपालिका ४ का सन्जु यादवले आरोप लगाए ।
अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि चाडवाडमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पुर्णरुपमा असफल भएको बुद्धभूमि ५ का लक्ष्मी थापाको भनाई छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
स्थानीय तहमा मुख्यत उपप्रमुखलाई अनुगमनको जिम्मेवारी छ । तर अनुगमनको अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिले अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् । उपभोक्ता ऐन २०७५ दफा ३९ १(ख) अनुसार अन द स्पोट (ठाउँ को ठाउँ) २ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । चाडपर्व आउन केही हप्ता मात्र बाँकी रहेका बेला यता बाणगंगा नगरपालिकामा भने अझै अनुगमन समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन् ।
बाणगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले मंगलबार मात्र बैठक बसी अनुगमनको विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताईन् । चाडपर्वको समयमा खाद्यान्नमा हुने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको उनले दाबी समेत गरिन् ।
कपिलवस्तुका मुख्य बजारहरुमा पसल अनुसार फरक मुल्य लिई उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको समेत पाईएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले स्थानीय तहले गठन गरेको अनुगमन समितिलाई कसुरको प्रकृति अनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अन द स्पोट जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
ऐनले स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक इच्छाशक्ती नदेखाएको कपिलवस्तु नागरिक समाजका अध्यक्ष दोलक बहादुर पछाईले बताए ।
कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष डोलकराम घिमिरेले बाणगंगाको हकमा भने कालोबजारीको कुनै प्रभाव नरहेको दाबी गरे । संघले आन्तरिक रुपमा समयसमय अनुगमन गरि व्यपारीहरुलाई सचेत गराउँदै आएको बताए । उनले निरन्तर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँदै यसले महंगी घट्ने र चाडपर्व कम खर्चिलो हुने बताए । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा आफुले वकालत गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष घिमिरेले सरोकारवालहरुबीच समन्वय भई अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र बजार अनुगमनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्नेगरी योजना बनाएका छौँ ।’ उनले भने ।
