बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका ३६ प्रतिनिधिसभा र ५२ प्रदेशसभाको मतपरिणामले महिलामा निराशा पैदा गरेको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट आम निर्वाचन २०७९ मा क्रियाशील दलका ११ महिलामात्रै प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बन्ने अवसर पाए । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले उमेदवारी दर्ता गर्ने क्रममै यस व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेका थिए । अधिकांश महिला उमेदवारहरू पराजित भए ।
निर्वाचन कानुनले पनि महिला सहभागितासहित समावेशीताका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले विभिन्न बाध्यात्मक कारण देखाउँदै यसलाई टारेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई अवसर नदिएर समानुपातिकमै सीमित गरेका छन् । यसले मूल नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिता कमजोर हुने देखिएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी रिता सेनले महिला क्षमतालाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको विकास नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूले मौका नपाएको बताउँछिन् । “महिला आफैँ पनि नेतृत्वमा पुग्न संकुचित छन् । सक्षम महिलाहरू पनि चुनावमा भिड्न पाउँदैनन्, उनीहरूलाई मौका नै दिइँदैन,” उनले भनिन् “बल्लबल्ल पाएको अवसरलाई पनि साथ नदिएर पराजित बनाउँछन् ।”
सेनले महिलाहरूले सशक्त आवाज उठाउन नसक्दा पनि राजनीतिक दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई अगाडि नसारेको बताउँछिन् । “सबै दलका महिलाहरू एकजुट र अडिग भइ अभियान चलाउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ,” उनले भनिन् । समानुपातिकभित्र पनि पहुँच र उच्च ओहदाका व्यक्तिलाईमात्रै समावेश गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
