गृहपृष्ठ Featured लुम्बिनीमा माओवादीले आधा कार्यकाल मागेपछि सरकार गठनमा ढिलाइ

लुम्बिनीमा माओवादीले आधा कार्यकाल मागेपछि सरकार गठनमा ढिलाइ

बुटवल ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री आधा/आधा कार्यकाल हुनुपर्ने माग राखेपछि लुम्बिनीको मंगलबार हुने भनिएको दाबी पेस गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । यसअघि केन्द्रीय शीर्ष तहमा ५ वर्ष नै एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सोमबार सत्तापक्षीय दलहरूको दाङको देउखुरीमा बसेको बैठकले मंगलबार दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसकै आधारमा दलहरूले मंगलबार ४ बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालय बुटवलमा सत्तागठबन्धन दलले बहुमत सांसदहरुसहित आउने जानकारी दिएका थिए । एमाले सांसद भूमिश्वर ढकालले भने नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौंदेखि आउन सम्भव नभएपछि दाबी पेस गर्ने कार्यक्रम बुधवारका लागि सारिएको बताए । जनमत पार्टीका एक जना सदस्य पनि काठमाडौंमै रहेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशमा उम्मेदवार बनेका माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य जोखबहादुर महराले असन्तुष्टि जनाएर सोमबार नै काठमाडौं गएपछि मंगलबारको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । सभामुख लिएर मुख्यमन्त्री ५ वर्षकै लागि एमालेलाई दिएपछि माओवादी संसदीय दलका नेता महरा नेतृत्व आलोपालो गराउन सोमबार नै काठमाडौं पुगेका हुन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने गरी उनी काठमाडौं पुगेको माओवादीका एक नेताले बताएका छन् ।

‘माओवादीभित्र जसरी पनि आलोपालो नेतृत्वको दबाब छ, त्यही असन्तुष्टि लिएर महराजी काठमाडौं पुग्नु भएको हो, केही सहमति होला,’ उनले भने ।

स्थायी कमिटी सदस्य महरा लामो समय दाहालको सचिवालयमा बसेर काम गरेका थिए । दाहालकै सल्लाहमा उनी मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित रोल्पाबाट चुनाव लडेका थिए । तर, भागबन्डामा मुख्यमन्त्री एमालेलाई परेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

माओवादीका केही नेताले आधा कार्यकाल माओवादीलाई दिने सहमति भएको प्रचार पनि गरेका छन् तर यसको कुनै पुष्टि भएको छैन । प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुस २७ गते ४ बजेभित्र सरकारको नेतृत्वमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरे पनि एक दिन अगाडि नै एमालेले सत्तारुढ दलहरुको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत गर्न लागेको थियो । ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका २९ सांसद छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ तथा जसपा र जनमत पार्टीका ३/३ जना सांसद छन् । सत्तारुढ दलसँग ५३ सांसदहरुको समर्थन रहेको छ ।

स्वतन्त्रबाट निर्वाचित २ सांसद माओवादीबाट टिकट नपाएर उठेका र एमालेले सहयोग गरेकाले उनीहरुको पनि सत्तारुढ दललाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ । यसैगरी कांग्रेसका २७, लोसपाका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सांसद छन् ।

सम्बन्धित् समाचार