दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३ वटा मन्त्रालय कटौती गर्दा वार्षिक ३३ करोडभन्दा बढीको आर्थिक भार कम हुने देखिएको छ । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्चमात्र करिब ११ करोड पुग्छ । यस आधारमा तीन वटा मन्त्रालय घट्दा वार्षिक ३३ करोड रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार घट्ने मन्त्रालयले जनायो ।
मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा वार्षिक झण्डै पाँच करोड खर्च हुन्छ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ ।
यस्तै एउटा मन्त्रालय, त्यसको सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि वार्षिक कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निजी सचिव, स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी राख्नुपर्दा खर्च अझै बढ्छ ।
यसबाहेक अन्य प्रशासनिक खर्चहरु पनि मन्त्री र मन्त्रालय थपिएपछि बढ्छ । कटौती गरिएका तीन वटा मन्त्रालयमा यस्ता खर्च हुनेछैन ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले ११ वटा शीर्षकबाट सुविधा पाउँछन् ।
