दाङ ।
केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने कांग्रेसको प्रयास दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ । यससँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया पनि लम्बिँदै गएको छ ।
मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक स्थगित भएको हो । सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित गरेपछि गठबन्धन दलबीच नै आशंका बढेको छ । अर्को बैठक पनि टुंगो नभएकाले मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी नभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमार्फत समर्थन फिर्ता गराउने कांग्रेसले पहिलो प्रयास फागुन १७ मा गरेको थियो । त्यसका लागि नयाँ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमत, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित ८ दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सबै दलले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने सहमति माओवादी र साना दलबीच भएपछि कांग्रेसको प्रयास असफल भएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले मंगलबारको बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा स्थगित गरिएको बताए । लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयले समर्थन फिर्ता लिनकै लागि बैठक आह्वान गरिएको भए पनि दोस्रो पटक पनि त्यो प्रयास सफल नभएको बताए । ‘हामीले अघिल्लो बैठकमै समर्थन फिर्ता लिन खोजेका थियौं, सबैले एकैसाथ लिने भनियो,’ उनले भने, ‘अहिले बैठक नै स्थगित गरियो, खै के हुन खोज्दै छ म पनि बुझ्दै छु ।’ समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नै अर्को सरकार गठन गरेर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अझै २ महिना एमालेकै सरकार रहन सक्ने उनले बताए ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका छन् । तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर कांग्रेस र माओवादीले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए । त्यसको पहिलो नेतृत्व माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले गरेका थिए ।
८ महिनापछि उनले कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो । तर, लगातार चुनावसम्म नै माओवादी नेतृत्व रहेपछि अहिले कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीबाट पनि संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । एमालेसँगको गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका उनी यस पटक तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका र मुख्यमन्त्री बन्ने सर्तसहित रोल्पाबाट चुनाव लडेका हुन् ।
