रूपन्देही ।
लुम्बिनी सरकारका १० मन्त्रालय र प्रदेशसभामा हुने बिजुली खपतको बक्यौता भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशसभाको समेत मिटर रिडिङ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा हुने गरेको छ । त्यसको भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने समस्याले बक्यौता धेरै भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रालय र प्रदेशसभाको लाइन काटिदिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संरचना मंसिर २० गते बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भवनमा सारिएको थियो । सरकारले पुससम्म राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका संरचना र विद्युत् मिटर प्रयोग गरेको थियो ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा विद्युत् मिटरबक्स नामसारी भए पनि एकै मिटरबक्सबाट १० मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्री एवं कर्मचारी निवासका भवनको समेत बक्यौता रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तिर्नुपर्ने भएपछि भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै सोमबार लाइन काटिदिएपछि मंगलबार सरकारले ७ लाख ६३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छ । विद्युत् भने सरकारको मौखिक आग्रहमा सोमबार साँझबाटै सुचारु गरिएको थियो ।
