रूपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै वन नीति र कार्यविधि तयार गरेको छ । सरकारले आम्दानीको स्रोतसमेत वृद्धि गर्ने गरी वन नीति तयार गरेको हो । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको प्रदेश लुम्बिनी हो । त्यही वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै वार्षिक १ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रदेशको लक्ष्य छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि (वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९) जारी गरेको हो । यसले लुम्बिनी प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लाका वनमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ढलेपढेका काठ र जंगलका अनावश्यक काठ कटान र बिक्रीका लागि पनि बाटो खुलेको छ ।
वन नियमावली २०७७ लाई आधार बनाएर सम्वर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गाप्रसाद चौधरीले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको आफ्नै वन नीति तयार गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश हो ।
‘हामीले आफ्नो प्रदेशको वनको अवस्था, त्यसबाट लिन सकिने उपयोगिता र संघीय सरकारबाट हुने सम्भावित नीतिलाई पनि ख्याल गरेर दिगो वन व्यवस्थापन नीति तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अघि सारेको दिगो वन व्यवस्थापन नीतिले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी वनजन्य उत्पादनमार्फत प्रदेशको आर्थिक स्रोत वृद्धिमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ ।’ निश्चित चक्र बनाएर बुढा, ढलापडा वा उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने, रूख कटान गरिएको स्थानमा विरुवा रोप्ने वा उमार्ने, उम्रेको विरुवालाई हुर्काएर फेरि काट्नयोग्य बनाउने गरी दिगो व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए ।
