रुपन्देही ।
लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम जेठ २६ गते आउँदैछ । तर संघीय सरकारले गरेको बजेट कटौतीका कारण लुम्बिनी प्रदेशको योजना निर्माणमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले बनाउँदै गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाभन्दा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने विषयले प्राथमिकता पाएको छ तर रोजगारी सिर्जना र स्थानीय उत्पादनका सामग्रीलाई ब्राण्डिङ गर्ने जस्ता नयाँ योजना भने सञ्चालन गरिने भएको छ ।
ठूला र धेरै बजेट खर्च हुने आयोजनालाई यसपालि अघि नसार्ने तर प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने योजनालाई अघि सारिने भएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। नहकुल केसीले बजेटको सीमालाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘क्रमागत योजनालाई पहिला सक्छौँ । त्यसपछि नयाँमा पाँच/छ वटा योजना छन् । ती योजनालाई अघि बढाउँछौँ’ उनले भनेका छन् । नयाँ योजना सार्दै नसार्ने भन्ने होइन, नयाँ पनि आउँछन् तर बजेटको सीमालाई ख्याल राखिन्छ’, केसीको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि घटेर १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट आउने भएको छ । तीन अर्ब नौ करोड २२ लाख बजेट घटेर आउने भएको हो ।
