गृहपृष्ठ खबर ‘मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि यी बिषयमा राष्ट्रिय सहमति गरौं’

‘मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि यी बिषयमा राष्ट्रिय सहमति गरौं’

प्रकाशित मिति:

ध्रुब रायमाझी, कपिलवस्तु ।

विदेशी भूमिमा गएर विदेशीको दबाब र प्रभावमा नेपाली जनतको प्रत्यक्ष जनमतबिना १२ बुद्धे सम्झौता गरी जबरजस्त रुपमा चोर बाटोबाट लादिएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताको जग केहि समय अघि धार्मिक क्षेत्रका मानिसहरु सडकमा धर्म निरपेक्षता बिरुद्धमा उपस्थिति र राजाको समर्थनमा देशका विभिन्न शहरमा साना, ठुला निस्केको मोटर साईकल र्यालि, जुलुस ।

साथै केही दिन अघि मात्र काठमाडौंमा स्वतः स्फुर्त निस्केको युवाहरुको विशाल उपस्थितले र आजको दिनमा संघियताले जनतालाई करमाथि कर थुपार्ने मुलुकलाई आर्थिक संकटमा पुराउने सेतो हात्तीवाट सिर्जृत समस्याले सम्पुर्ण क्षेत्रमा देखिएको सडकमा र मौन विद्धोह हुँदा पनि यि बिषयमा सम्बोधन नगरी आफ्नै पार्टिभित्र समेत लोकप्रियता गुमाएका, बिगत ३५/४० बर्षदेखि पार्टि र देशामा एक छत्र राज गरी परिवारबादमा रमाएका पुराना दलका तिन नेताहरु एक ठांउ बसेर हामी यहां छम भन्ने सन्देश मात्र दिने र सम्बोधन नगर्ने हो भन्ने केहि समयभित्र मुलुक श्रीलंका र अफगानिस्तान बाटोमा नजाल भन्न सकिन् ।

त्यसैले देशमा कुनै क्षति नगरी संसदभित्र र बाहिर रहेका बिभिन्न शक्ति समूहबीच गोलमेच सम्मेलन गरी बिचारबाद भन्दा सवैभन्दा माथि देश सम्झि नयाँ सहमति गरी मुलुकको राजनैतिक स्थिरता मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि यी बिषयमा राष्ट्रिय सहमति गरौं ।

(१) पार्टिको राजनैतिक भन्दा माथि संसदको मातहत रहेको अभिभावकिय रुपमा रास्ट्र प्रमुखमा राजा ।
(२) सर्वधर्म समभाव पुर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दु सापेक्ष हिन्दु रास्ट्र ।
(३) प्रदेशको खारेजी केन्द्र र बलियो स्थानिय तह भएको दुई तहको सरकार ।
(४) जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने ।
(५) मिश्रित निर्बाचन प्रणाली खोरेज ।
(६) २०४६ सालभन्दा अघि वा सबैभन्दा भ्रस्टचार मौलाएको २०४६ पछिका सम्पुर्ण उच्चपदस्थ नेता कर्मचारी हरुको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने ।
(७) शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई पार्टिको भातृसंगठन बनाउने दलीय र पेशागत युनियन खारेज गर्ने ।
८) विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पार्टिका प्रचार प्रसार र पार्टिको संगठन बनाउन खोलिएका विधार्थि संगठन खारेज गर्ने ।
(९) मुख्यतः न्यायालय, संवैधानिक आयोग लगायत अन्य क्षेत्रमा पार्टिका कार्यकर्ता भन्दा क्षमतावान र सम्बधित क्षेत्रका विज्ञलाइ मात्र नियुक्ति दिने । यि र यस्तै बिषयमा छोटो समयभित्र नेपाली जनता र खास गरी आज युवालाई सम्बोधन नगरी विदेशिलाई मात्र रिझाएर ३ दल र तिनै नेता मिलेपछि जे पनि हुन्छ र गर्ने सकिन्छ सोच हटेन् भन्ने मुलुक थप क्षति, विदेशी हस्तक्षेप र मुलुक श्रीलंका र अफगानिस्तान बाटोमा जाने निश्चत ।

यस लेखका लेखक रायमाझी राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य समेत हुन् ।

सम्बन्धित् समाचार