बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशको विकास र बजेट कार्यान्वयनको लागि सरकारले साझा सहमतिको आधारमा समिति गठन गर्ने भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको बिच भएको छलफलका आधारमा साझा मुद्दाहरूका लागि पाँच-पाँच जना सांसद रहेको समिति गठन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको साह्रो बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व व्ययको वार्षिक विवरणको सैद्धान्तिक विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साझा सहमतिमा सांसदहरू राखेर समिति गठन गर्ने बताए। विपक्षी दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले गत असार ७ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा उठाएको प्रश्न स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री आचार्यले सबैको उद्देश्य समृद्धि लुम्बिनी प्रदेश बनाउने, विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने भएकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको सहमतिमा सरकारले समिति गठन गर्ने प्रदेश सभामा जानकारी गराए।
मन्त्री आर्चायका अनुसार कृषि क्षेत्रमा देखा परेको समस्या, भावी योजनाको विषयमा नेपाली काँग्रेसबाट २ एमालेबाट २ र माओवादीबाट १ गरी ५ जना सांसदहरूको समिति बन्नेछ। उक्त समितिले कृषि क्षेत्रको बारेमा विज्ञसँग छलफल गरेर सुझावको आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर जाने बताए ।
प्रदेशमा आय स्रोतमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व सही ढङ्गले प्राप्त गर्नको ५ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको समिति यसमा पनि गठन गर्ने छ। उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन र निर्देशन दिने छ। उक्त समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, दलका नेताहरू उपस्थित हुने छन्।
यस्तै प्रदेश भौतिक समिति पनि गठन गर्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । प्रदेशमा रहेका गौरवका आयोजनाहरू बजेटको कारणले समस्यामा रहेकोले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि संयुक्त रूपमा डेलिगेसन जाने,यो प्रदेशमा दाताहरूको लगानी खोज्ने विषयमा साझा सहमतिमा पुगेको बताएका छन्।
