भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
सोमबार घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका हुन् । उनले सरकारले यी ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको बताए । मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आए पनि अहिले गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले भूमि र नापीसम्बन्धी मात्रै पनि चारवटा भन्दा बढी कानुन रहेको भन्दै यी कानुनलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐनअन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको बताए । उनले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मूल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
घरजग्गा व्यवसायीहरूले मन्त्री अधिकारीसँग घरजग्गाको कारोबार मर्यादित र अनुशासित बनाउन अहिले भएको संरचनाले नभएको भन्दै ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा ल्याउन माग गरेका छन् । उनीहरूले जग्गाको कारोबार अन्डर भ्वाइस मूल्यमा कारोबार भएकाले मुलुकको राजश्व संकलनमा असर परेको बताएका छन् ।
