रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनबाट लिने कर बढाएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु असन्तुष्ट हुँदै आन्दोलनमा छन् । वन व्यवस्थापन गरी राजश्व संकलन बढाउने मुख्य लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारलाई बलियो सांगठनिक संरचना बनाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ असन्तुष्ट बनेपछि टाउको दुखाई बनेको छ ।
असन्तुष्ट भएको सामुदायिक वन महासंघले कर तिर्न तयार भएपनि तीनै तहका सरकारलाई अलग अलग कर नतिर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले करको एकद्वार बनाउन सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा नगएको बताउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब राजश्व बनबाट उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीका अनुसार आफूहरु कर तिर्न तयार भएपनि एकद्वार प्रणाली अपनाउन माग गरिरहेको र त्यसलाई सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
‘हामी कर तिर्न तयार छौं तर स्थानीय, प्रदेश र संघलाई अलग अलग तिर्न सक्दैनौं, समुदायले संरक्षण गरेको वन आफैले प्रयोग गर्दा राजश्व दिनुपर्ने कुरा जायज छैन । यसलाई सच्चाउनुपर्दछ’ उनले भनेकी छन् । महासंघले प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने गरी ल्याइएको व्यवस्था खारेजी लगायत १३ बुँदे माग गरेको छ ।
