एडीबीले विद्युतीय गाडी, चार्जिङ गर्ने स्टेसन र सोलार इनर्जीसमेत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेअनुरूप २०७७ साल मङ्सिरमा गाडी ल्याए पनि विभिन्न कानुनी कारणले सञ्चालन गर्न नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाले बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषमा सूचना अधिकारी डा हरिध्वज राईका अनुसार ती गाडी लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ल्याउन झन्डै ३ वर्ष लागेको बताए ।
ती गाडी सेतो नम्बर प्लेटमा रहेकाले पर्यटक बोक्न अर्को समस्या भएको उनको भनाइ छ । हरियो नम्बर प्लेट लिनका लागि सङ्घ हुँदै प्रदेशको यातायात तथा सवारी व्यवस्था कार्यालयमा आएर प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सरकारी नम्बर प्लेटका गाडी अर्को कुनै प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान नरहेको भन्दै रोकिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री दिनेश पन्थीले आफूहरू भर्खर आएकाले त्यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर लुम्बिनीमा विद्युतीय बस चलाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।
एडीबीले अनुदानमा उपलब्ध गराएका विद्युतीय गाडीहरू लुम्बिनी विकास कोषले भाडामा दिएर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सोही अनुसार विकास कोषले गाडीको सामान्य व्यवस्थापन खर्च उठ्ने गरी भाडामा दिने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।
सवारी साधन व्यवस्थित र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित आम्दानीको स्रोत अनिवार्य भएकाले भाडामा दिने सोचमा विकास कोष छ । एडीबीले लुम्बिनीमा प्रदूषण मुक्त सवारी साधनले पर्यटकलाई सेवा पुर्याओस् भनेर विकास कोषलाई विद्युतीय गाडी दिएको हो ।
