लुम्बिनी ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारी तहमा उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार भएको निर्देशन स्वीकृत गरी निर्देशन जारी गरेका हुन् । उनले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रदेशस्थित निकाय तथा कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययिता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी भएको निर्देशनमा सेवाग्राहीमैत्री सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा ई–हाजिरीको प्रबन्ध मिलाउने, ई–हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीसँग अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कर्मचारीको बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेरमात्र गर्ने, बिदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रूपमा जिआइओएमएस प्रणालीमार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ५० लाख वा सोभन्दा माथिका आयोजना कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन भएरनभएको मासिक रूपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवं अद्यावधिक गर्ने, कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरूलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्यप्रक्रिया सहज बनाउनेगरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क), प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटोसहितको विवरण सहजै देख्न सकिनेगरी अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम स्वतः प्रकाशनलाई सबै निकायले अनिवार्य रूपमा समयमा नै वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्ने, मन्त्रालयले मातहत निकायहरूको गुनासो सुनुवाइको अवस्थाका बारेमा नियमित प्रतिवेदन लिई समीक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ निर्देशनमा समेटिएको छ ।
