रूपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेशभित्रका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन जारी राखेको छ ।
यसअघि मुख्य न्याधिवक्ताको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पामा जिल्ला कारागार र हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको थियो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश भित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको हो ।
कारागारमा क्षमतभन्दा बढी कैदीवन्दी रहेकाले कारागारको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको र सरकारलाई यस बारेमा जानकारी दिइने भएको छ । बालसुधार गृहमा कर्मचारी जनशक्ति समेत अभाव छ ।
कैदीवन्दीहरुको मानव अधिकारको सरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सुलभ शौचालयको प्रवन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ ।
