रुपन्देही ।
लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा रहेको माटो विश्व बौद्ध धर्म संघलाई ३० वर्षसम्म लिजमा प्रयोग गर्न गरिएको सम्झौता रद्दको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघबीच भएको एमओयू सम्झौता रद्दको माग गर्दै परेको रिटमा न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरु देवीप्रसाद रिजाल र विष्णुप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृती समेत नलिई पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा रहेको माटो ३० वर्षसम्म लिजमा प्रयोग गर्न दिनेगरी लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघबीच भएको एमओयू सम्झौता रद्दको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीभित्र रहेका हरेक वस्तु बहुमूल्य रहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीले बहुमूल्य वस्तुको हिनामिना एवं नष्ट हुने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।
