दाङ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको हालको भूमि आयोग अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरणलाई आइतबार देउखुरीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अब न कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै हुनेछ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन् । आचार्यले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने बताए ।
