काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा स्वीकार गरिएको एक दिनपछि अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको थियो । सत्तापक्षका दल एकजुट भएपछि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हो ।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकार गरिएको हो । ती अध्यादेश सरकारले १८ माघमै संसद्मा दर्ता गरेको थियो तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित गर्न समय लाग्दा एक महिना बितिसकेपछि मात्र सरकारले अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी सांसदहरू वेदुराम भुसाल, मायाप्रसाद शर्मा, नरबहादुर विष्ट र सुरेशकुमार आले मगरले प्रस्ताव राखेका थिए । निजीकरण अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रस्ताव राखेका थिए ।
यस्तै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भनी प्रतिपक्षी सांसदहरू गंगाकुमारी बेलवासे, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरूपा शर्मा र घनश्याम रिजालले प्रस्ताव राखेका थिए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी जगप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रस्ताव राखेका थिए । ती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।
