हाम्रो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निरन्तर आन्दोलन र संघर्ष हुदै आई रहेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्यो भने २०६२र६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले गणतन्त्रको बाटो मा देश ल्यायो।
यी आन्दोलनहरूको प्रमुख उद्देश्य भनेको नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता भएको स्वीकार र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्नु थियो। तर विडम्बना यो छ कि दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनअपेक्षाअनुरूपको नेतृत्व पाउन सकेन ।
यसबीचमा हाम्रो नयाँ पुस्ता—विशेषत गरि न्भल श्—राजनीतिको अग्रमोर्चामा उदायो र सामाजिक सञ्जाल, वैकल्पिक सञ्चारमाध्यम र प्रत्यक्ष सडक आन्दोलन मार्फत हामीहरुले पुरानो पुस्ताको राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिएका छौ। दलगत स्वार्थ, बारम्बार सरकार परिवर्तन, र असक्षम नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेर नयाँ सोच, नयाँ शैली र प्रभावकारी व्यवस्थाको माग गरे आन्दोलन गरेर केही हद सम्म सफल भएका छौ आजजेनजी को सक्रियता अनि नेपाली जनताले साथले नया युग को सुरुवात भएको छ। यो परिवर्तन सजीलो तरिकाबाट आएको होइन जेनजी युवा साथीहरूको त्याग ले आएको हो ती सहिद जेनजी लाई भुलनु हुदैन।
तर, यही अस्थिरतापूर्ण परिवेशलाई राजावादी समूहहरूले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीति अघि बढाइरहेका छन्। उनीहरूले वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरीलाई आधार बनाएर “राजतन्त्र फर्किए मात्र देश स्थिर हुन्छ” भन्ने धारणा समाजमा फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। युवापुस्तामा देखिएको निराशा यदि सही संस्थागत रूपान्तरणतर्फ मोडिन सकेन भने, यसको लाभ राजावादी शक्तिले लिने पक्का छ ।
त्यसैले अहिले लोकतन्त्र पक्ष धारहरु एक भएर यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। यसका केही प्रमुख पक्षहरू यसप्रकार छन्।
जनता आफैंले राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भएकाले नेतृत्व सधै जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व संसद् भंग गर्ने, सरकार ढाल्ने, वा दलगत किचलोका कारण बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रवृत्ति सधैको लागि अन्त्य हुन्छ।जवाफदेहिता र पारदर्शिता कार्यकारी राष्ट्रपतिको सफलता वा असफलता प्रत्यक्ष जनताले मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले बढी जिम्मेवार हुन्छन्।
राजावादी प्रभाव न्यूनिकरण हुने छ र असन्तुष्ट जनतालाई वैकल्पिक विकल्पका रूपमा राजावादी शक्तिले प्रयोग गर्ने सम्भावना घट्ने छ।
यदि यो कदम समयमै चालिएन भने, जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि अधुरो रहन सक्छ, र राजावादी शक्तिले यसलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने अवसर पाउनेछ। त्यसैले, लोकतन्त्रलाई सबल र टिकाउ बनाउन प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
अन्त्य मा जेनजी आन्दोलनमा सहिद हुने परिवारको उचित संरक्षण को जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्ने छ। सहिद घोषणा गरेर मात्र हुने छैन्।
-आश्विन कार्की ‘बुलन्द’
