बुटवल — संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्यले राखेका निजी सचिवको सुविधा रोक्का भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले तलब र अन्य सुविधा रोक्का भएकोबारे प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको हो।
सुशिला कार्की नेतृत्वको संघीय सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिताको निर्णय गर्दै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले तीन जनाको सचिवालय र मन्त्रीले एक जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार लुम्बिनीका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेशमा पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा सदस्यको सुविधाका लागि राखिएका स्वकीय सचिव पद हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री र प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिइएको निर्देशनसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आफ्नो सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार र विज्ञ हटाएका छन् । यसअघि उनको सचिवालय १४ सदस्यीय थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसमा नियुक्त भएका ७१ जना स्वकीय सचिवको तलब रोक्का गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ८६ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
